मील का पत्थर साबित होगी लाडली बहना योजना – गोविन्द सिंह राजपूत

सागर/   बुधवार को  विधानसभा में प्रस्तुत  बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये राजस्व एवं परिवहन श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि  बजट आम आदमी का बजट है । बजट में महिलाओं को विशेष रूप से सम्मान दिया गया है।  लाड़ली लक्ष्मी योजना के बाद प्रदेश में बहनों के सम्मान को बढ़ाने के लिये लाड़ली बहना योजना के लिए आठ हजार करोड के बजट का प्रावधान किया है। यह महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे बडा बजट है। इस बजट में आत्म निर्भर मध्यप्रदेश को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न योजनाएं मिशन मोड में प्रांरभ की गई है। बजट का लक्ष्य महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीब वर्ग, आम जनता को नई शक्ति देने एवं नई दिशा पर विश्वास देने का प्रयास किया गया है। श्री राजपूत ने कहा कि बजट में सरकार ने सर्वाहारा वर्ग का ध्यान रखा  है। बजट में बेरोजगारो , किसानों के लिए, विशेष प्रावधान किये गये है।  बजट से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। बजट में अनुसूचित जाति के सम्मान को गौरवान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार ने 100 करोड का प्रावधान किया है। जिससे सागर में संत रविदास का मंदिर का निर्माण किया जायेगा। यह विश्व का इकलौता संत रविदास मंदिर होगा। बजट में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा) वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। इस वर्ग के 36 हजार 950 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बुन्देलखण्ड के लिये संजीवनी बनेगी केन वेतवा परियोजनाः
श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बुन्देलखण्ड की अति महत्वकांक्षी केन वेतवा लिंक परियोजना इस क्षेत्र के लिये संजीवनी साबित होगी। इस परियोजना के लिये प्रदेश सरकार ने 44 हजार 600 करोड का प्रावधान बजट में किया है।  परियोजना के पूर्ण होने से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिचांई हो सकेगी। इससे जहां बुन्देलखण्ड का किसान सम्पन्न होगा, वहीं बुन्देलखण्ड के माथे से सूखे का दाग मिट जायेगा।  बजट में सरकार ने इस  बात का विशेष ध्यान रखा है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई योजना की महत्ती आवश्यकता है। इसी के अनुसार यह प्रावधान किया गया है।

स्वामित्व एवं भू-अधिकार योजना से मिलेगा बल
राजस्व एंव परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भू-माफियाओं से अतिक्रमित भूमि मुक्त कराकर गरीब आवासहीन परिवारों को सुराज योजना के तहत आवास बनाकर उपलब्ध करायेगी। नगरीय क्षेत्रों के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के तहत शासकीय भूखण्डों को निर्धारित भू-फाटक पर 30 वर्षीय स्थायी पटटे जारी किये जा रहे है। श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश में सीमांकन की प्रक्रिया को सरल एवं शीघ्र करने के उददेश्य से पूरे प्रदेश में कन्टीन्यूयस ऑपरेटिंग रिफ्रेस स्टेशन नेटवर्क स्थापित करने की योजना है। इससे कार्य में सरलता और तेजी आयेगी।