राज्यों को 16,982 करोड़ रुपए का बकाया मिलेगा, GST काउंसिल की मीटिंग में अहम फैसले
नई दिल्ली/ गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की बैठक में राज्यों को GST मुआवजा देने की घोषणा की गई। बैठक में राज्यों को जून के लिए कुल 16,982 करोड़ रुपए का फैसला लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को काउंसिल की 49वीं बैठक हुई।
बैठक में राब (लिक्विड गुड) पर लगने वाले टैक्स में कटौती की गई है। इस GST की दर को 18% से घटाकर शून्य कर दिया गया। अगर यह प्री-पैकेज्ड और ले बलेड है, तो इस पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेंसिल और शार्पनर पर GST की दरें घटाने का फैसला हुआ है। पेंसिल और शार्पनर पर GST दरें 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है।
जनवरी 2023 में 1,55,922 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ। जनवरी में में लगातार 11वें महीने में 1.55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का GST कलेक्शन हुआ है। वहीं बीते साल 2022 दिसंबर के महीने में 1,49,507 करोड़ रुपये का GST कलेक्शन रिकॉर्ड किया गया था।
पिछली बैठक में SUV और किराएदारों के मामले में स्पष्टीकरण दिया था
इससे पहले दिसंबर में हुई बैठक में SUV और किराएदारों के मामले में स्पष्टीकरण GST काउंसिल की मीटिंग में SUV गाड़ियों की परिभाषा तय की गई थी। मीटिंग में बताया गया है कि SUV पर 28% GST और 22% सेस लगेगा। ऐसे में इस पर इफेक्टिव टैक्स रेट 50% हो जाएगा। वहीं बायो फ्यूल पर GST 18% फीसदी से घटाकर 5% किया गया था। दालों के छिलकों पर GST अब 5% से घटाकर शून्य किया गया।