शराब एक सामाजिक बुराई है – मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह

सागर, /    नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने नई आबकारी नीति में मद्यपान को हतोत्साहित करने के अनेक प्रावधानों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि, ’हम इन क्रमशः प्रयासों से समाज में नशे के विरुद्ध जनजागरण करते हुए शराबबंदी के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि शराब को सामाजिक बुराई के रूप में स्थापित करके इसके उपयोग को नियंत्रित करके नशे के विरुद्ध जनजागरण  की नीति चलाई जा रही है।
मंत्री श्री सिंह ने बताया कि नई शराब नीति के प्रभावी होने से सागर जिले में 67 अहाते बंद होंगे तथा 12 शराब दुकानों को भी बाहर किया जाएगा जो धार्मिक व शैक्षणिक स्थलों के 100 मीटर परिधि में होंगी। उल्लेखनीय है कि इस परिधि को 50 मीटर से बढ़ा कर 100 मीटर परिधि कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई आबकारी नीति में शराब दुकानों के साथ शराब पिलाने के लिए खुले 2611अहातों को बंद करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और शराब दुकानों पर शराब पीने की व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों के सौ मीटर के दायरे में शराब दुकानें खोले जाने पर रोक लगा दी गई है। शराब पीकर वाहन चलाने के विरुद्ध दांडिक प्रावधानों को और कड़ा कर दिया गया है। इससे स्वस्थ सामाजिक पर्यावरण बनाने में सहायता मिलेगी।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि हमारे समाज की महिलाएं, बहिनें, बेटियां शराब के विरुद्ध हमेशा से लड़ाई लड़ती आ रहीं हैं क्योंकि समाज में व्याप्त इस बुराई से वे ही सदैव पीड़ित और प्रभावित होती रहीं हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा उठाए गए इन कदमों से स्पष्ट है कि महिला वर्ग की इस शराब विरोधी लड़ाई को अब उनके  भाई श्री शिवराज सिंह चौहान का पूरा साथ मिल रहा है। एक बार फिर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान प्रदेश की महिलाओं का संबल बन कर उभरे हैं।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नर्मदा यात्रा के दौरान भी मां नर्मदा जी के किनारे की 64 शराब दुकानों को बंद कराया था। उन्होंने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लायसेंस निलंबित करने के प्रावधान कड़े किये गये हैं। पहली ड्रंक ड्रायविंग पर 6 महीने, दूसरी बार में 2 साल और तीसरी बार में सदैव के लिये ड्रायविंग लायसेंस निलंबित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निकटवर्ती 6 राज्यों के शराब से प्राप्त होने वाले राजस्व की तुलना करें तो मध्यप्रदेश में सबसे कम राजस्व प्राप्त होता है। उत्तरप्रदेश में 36 हजार 321 करोड़, तेलंगाना में 31 हजार 347 करोड़, आंध्रप्रदेश में 30 हजार 639 करोड़, महाराष्ट्र में 28 हजार 210 करोड़, कर्नाटक में 26 हजार 377 करोड़, राजस्थान में 11 हजार 787 करोड़ रूपये शराब से राजस्व प्राप्त होता है। वहीं मध्यप्रदेश में मात्र 11 हजार 734 करोड़ रूपये का राजस्व इस मद में प्राप्त होता है। राज्य सरकार मद्यपान को राजस्व प्राप्ति के साधन के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक बुराई के रूप में स्थापित करने के अपने संकल्प को प्रदेश की जनता के साथ मिलकर पूरा कर रही है।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के इन शराब विरोधी निर्णयों की हर जनसामान्य सराहना कर रहा है। विशेष रूप से महिलाओं में हर्ष व्याप्त है। नई आबकारी नीति तथा उससे होने वाले लाभ विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा सहित अन्य प्रमुख प्रावधानों से आम नागरिकों को अवगत कराया जाना चाहिए।
इस अवसर पर सांसद श्री राज बहादुर सिंह ने कहा कि नई शराब नीति मध्यप्रदेश के इतिहास में एक नया कदम है और इससे समाज एवं परिवार को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं और उनके हितों की रक्षा करने के लिए संकल्पित भी हैं ।
इस अवसर पर विधायक श्री शैलेंद्र जैन ने कहा कि नई शराब नहीं थी सामाजिक क्रांति लाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्ति करना सरकार का अंतिम लक्ष्य नहीं है। सरकार का अंतिम लक्ष्य समाज की सुरक्षा करना है और इसी कड़ी में सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नई शराब नीति तैयार की ।        महापौर श्रीमती संगीता सुशील तिवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा नई शराब नीति के नशे को हतोत्साहित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि शहर और प्रदेश वासियों के लिए इससे नई ऊर्जा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि आज सागर में मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह द्वारा पूरे प्रदेश में 413 नगरीय निकायों में जो धन्यवाद सभा आयोजित की गई इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं नगरी प्रशासन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह को धन्यवाद देकर आभार व्यक्त करती हूं । महापौर श्रीमती तिवारी ने कहा कि नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के महत्वपूर्ण सुझाव इस नई शराब नीति में शामिल किए गए।